देशभर के सरकारी कर्मचारियों के बीच Old Pension Scheme 2025 एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया है जिसने लाखों कर्मचारियों को या तो राहत दी है या फिर उलझन में डाल दिया है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर पिछले कुछ सालों से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच खींचतान चल रही थी। अब कोर्ट के इस आदेश के बाद कई राज्यों में फिर से ओपीएस लागू करने की मांग तेज हो गई है।
Old Pension Scheme क्या है
Old Pension Scheme (OPS) एक ऐसी सरकारी योजना है जिसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद फिक्स पेंशन दी जाती है। यानी रिटायरमेंट के बाद उनकी तनख्वाह का 50% हर महीने पेंशन के रूप में मिलता है। यह सुविधा 2004 से पहले सरकारी नौकरी में शामिल कर्मचारियों को दी जाती थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने New Pension Scheme (NPS) लागू की, जिसमें पेंशन बाजार के रिटर्न पर निर्भर करती है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
हाल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी की नियुक्ति की प्रक्रिया 2004 से पहले शुरू हुई थी लेकिन ज्वॉइनिंग बाद में हुई, तो वह Old Pension Scheme 2025 के तहत लाभ पाने का हकदार हो सकता है। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में पारदर्शिता रखें और पात्र कर्मचारियों को राहत दें। इस फैसले से कई कर्मचारियों में उम्मीद जगी है कि उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है।
कर्मचारियों के लिए राहत या झटका?
इस फैसले को लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।
कुछ कर्मचारियों का मानना है कि यह फैसला बड़ी राहत है, क्योंकि अब कई लोग ओल्ड पेंशन का फायदा ले सकेंगे। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोर्ट ने यह अधिकार राज्यों पर छोड़ दिया है, जिससे हर राज्य अपने-अपने हिसाब से निर्णय लेगा। यानी सबके लिए समान राहत मिलना अभी तय नहीं है।
| पक्ष | प्रतिक्रिया |
|---|---|
| कर्मचारी संगठन | फैसले का स्वागत, इसे ऐतिहासिक बताया |
| आर्थिक विशेषज्ञ | राज्यों पर अतिरिक्त बोझ का अंदेशा |
| राज्य सरकारें | अध्ययन के बाद फैसला लेने की बात कही |
किन राज्यों में लागू है Old Pension Scheme
अब तक देश के कई राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू कर दिया है। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब शामिल हैं। वहीं अन्य राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश इस पर विचार कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई नया निर्देश नहीं आया है।
कर्मचारियों के लिए आगे क्या
अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं और आपकी नियुक्ति 2004 के आसपास हुई थी, तो आपको यह देखना होगा कि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया कब शुरू हुई थी। अगर यह 2004 से पहले है, तो आप Old Pension Scheme 2025 के तहत पात्र हो सकते हैं। इसके लिए अपने विभाग या राज्य के वित्त विभाग से संपर्क करना जरूरी है।
निष्कर्ष
Old Pension Scheme 2025 पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला निश्चित रूप से देशभर के कर्मचारियों के लिए अहम है। यह उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो सालों से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे थे। अब नजरें राज्यों पर हैं कि वे इस फैसले को कितनी जल्दी लागू करते हैं। कर्मचारियों के लिए आने वाले कुछ महीने काफी निर्णायक साबित हो सकते हैं।
